डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन

प्राचीन संस्कृतीत स्त्रीला आदिशक्ती, आदितत्व मानले जात होते. मानवी जीवनाचे सातत्य राखणारी स्त्री हि पृथ्वीप्रमाणे सहनशील आणि नदीप्रमाणे सौम्य वाटत होती. समाजाने तिला सर्वसाधरक समजून तिचा गौरव केला. पण हळूहळू काळ पालटला. पुरुष सत्ताधारक बनल्यामुळे हिंसक आणि आक्रमक बनला. स्वतः स्वामी होऊन त्याने तिला गुलाम केले. तिला भोग्य केले. चातुर्वर्ण्यासारख्या अनर्थकारी समाजरचना पद्धतीमुळे स्त्रीचे स्थान पार रसातळाला गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३६ च्या आपल्या ” जातिविच्छेद” या क्रांतिकारी अभिभाषणात म्हटले आहे कि,” सामाजिक अधिकारासंबंधी ‘ मनू ‘ च्या मनुस्मृतीहून अधिक घृणास्पद आणि बदनाम धर्मशास्त्र या विश्वात नाही. जगाच्या कोणत्याही देशातील अन्यायासंबंधीचे उदाहरण या मनुस्मृतीच्या समोर ते फिके पडेल. वास्तविक हिंदू जातीमधील चालत आलेल्या भेदनीति ते तडा देऊ इच्छीत होते.

दर. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आणि कार्य या देशातील शूद्र, अतिशूद्र आणि स्त्रियांच्या चळवळीसाठी सदैव प्रेरणादायी आहे. त्यांचे विचार भारतीय विषमाताप्रेरित समाजव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे आहेत. स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांनी मांडलेले विचार आणि हिंदू कोडबिळातील त्यांनी सुचविलेल्या तरतुदी यातून त्यांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी स्त्रियांच्या नवजीवन बाकांधानीचा पहिला प्रयोग सुरु केला हि गोष्ट खर्च आहे. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्याच प्रमाणे स्त्रियांचे प्रश्न सामाजिक पुनर्र्चनेसाठी आवश्यक समजून उचलून धरलं. महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या वेळी जमलेल्या स्त्रीवर्गाला उद्देशून ते म्हणाले होते, ” स्त्रियांनी मुलांना शिक्षण देण्याचा आग्रह धरावा. dhnyan आणि विद्या हि काही पुरुषांची मक्तेदारी नाही. ते स्त्रियांनाही आवश्यक आहे. गरीब स्त्रियांनी नीटनेटके आणि स्वच्छ राहावे, असे त्यांचे आग्रही सांगणे असायचे. तुमच्या गुलामगिरीचे प्रदर्शन करणाऱ्या दागिन्याला ( कथलाचे, नकली दागिने) फेकून द्या. स्त्रियांनी निर्भयतेने जगण्यास शिकले पाहिजे. मुलींना आपला नवरा निवडण्याचा अधिकार आहे, असे ते तेव्हापासूनच सांगत. दरिद्री माणसे आणि स्त्रिया यांना संततिनियमन हे वरदान आहे असे त्यांना वाटत होते. ”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून स्त्रियांना जे अधिकार दिलेत त्यामुळंच विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्त्रियांच्या ज्या ज्या चालवली उभ्या राहिल्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रात स्त्रियांनी जे प्राविण्य मिळविले आणि समाजजीवनाच्या मध्यास्त्रोतात येण्याची जी धडपड सुरु केली त्या सगळ्यांचं अधिष्ठान राज्यघटना होय. म्हणजेच पर्यायाने डॉ. आंबेडकर होय.

बाबासाहेबांची त्रिसूत्री प्रसिद्ध आहे. ” शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा.” शिक्षण; विशेषतः उच्च शिक्षण दलितांना उपलब्ध करून देण्यामागे बाबासाहेबांचा एक महत्वाचा उद्देश होता. तो म्हणजे दलित चळवळीला कार्यकर्ते मिळावेत. बाबासाहेब म्हणत, ” गुलामाला त्याच्या गुलामीची जाणीव करून द्या. मग आपोआपच तो बंद करून उठेल. ” पुढे याची प्रचिती आली. दलितांच्या चळवळीत मोठ्या संख्येने कष्टकरी दलित स्त्रिया सहभागी होऊ लागल्या. यामध्ये मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यासाठी जो मोठा लढा झाला त्यातही त्या मोठ्या संख्येने सामील झाल्यात. दलित स्त्रियांच्या संघटनांचा जाळं महाराष्ट्रात आणि भारतभर पसरलं  अजूनही ते काम नेटानं सुरूच आहे. अनेक नव्या संघटना जोम धरत आहेत हेही त्याचाच द्योतक आहे.

२५ डिसेंबर १९२७ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृती दहन घडवून आणले. शूद्र जातीचे आत्मबल नष्ट करून त्यांची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक गुलामगिरी कायम करणारा ” मनुस्मृती ” हा ग्रंथ माणुसकीचा उच्छाद करणं आहे, असा ठराव पारीत  करून त्यांनी मनुस्मृतीचे   दहन श्री. चित्रे आणि श्री. सहस्त्रबुद्धे या स्पृश्य सहकाऱ्यांच्या मदतीने केले. या ठरावाला पाठिंबा -अनुमोदन देणारी दलितभागिनी होती श्रीमती गंगुबाई सावंत.

या कृतीने क्षुद्रांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये मोठा आत्मविश्वास निर्माण केला. स्त्रीपुरुष आणि जातीजातींमधील विषमतेवर आधारित समाजव्ययस्था नाकारणे हाच या दहनामागचा उद्देश होता. माणसामाणसांमध्ये भेद करणारी आणि माणुसकीला लांच्छनास्पद असणारी बंधने घालणारी व्यवस्थाच नाकारणे आवश्यक आहे असा बाबासाहेबांचा ठाम विश्वास होता. समतेवर आधारित सर्वांकष सामाजिक परिवर्तन हेच बाबासाहेबांच्या लढ्याचे अंतिम उद्दिष्ट होते. म्हणूनच जागोजाग विषमतेचे विष पेरणाऱ्या आणि स्त्रीशूद्रांना सामाजिक न्याय नाकारणाऱ्या मनुस्मृतीचे कायदा – संहिता बदलून भारतातील लोकशाही मूल्यांवर स्वातंत्र्य, बंधुता, समता, न्याय आधारित नावे कायदे- संहिता भारतासाठी निर्माण करण्यात त्यांनी मोलाची कामगिरी केली. मात्र १० वर्षांपूर्वीच मनुस्मृतीवॉर बंदी घातली असतानाही पूणष मनुस्मृती बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देणे, त्याची विक्री करणे सुरूच आहे. स्त्रियांच्या संदर्भात अत्यंत हीं दर्जाचे लेखन त्यात केलेले आहे. मनू म्हणतो,” कोणतीच स्त्री स्वतंत्रयोग्य नाही. तिने पुरुषाच्या पायाखालची दासी म्हणून जगावे, विधवेसोबत दिराने शरीरसंबंध ठेवावेत, असे हीं दर्जाचे लेखन त्यात आहे. एएवढेच नव्हे तर पुरुषांना पाहताच स्त्रियांच्या मनात संभोगाची इच्छा उत्पन्न होते. त्या चंचल असतात. त्यांच्यावर सतत पुरुषांनी लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. अशा प्रकारचे अत्यंत लाजिरवाणे, निरर्थक श्लोक मनुस्मुतीत आहेत. स्त्रीकडे व्यक्ती म्हणून बघण्याची मनुस्मृतीचे तयारीच नव्हती. आजच्या काळात या ग्रंथाची काय गरज? ती गरज जर नाही असे वाटत असेल तर मनुस्मृती वितरणावर बंदी असतानाही प्रकाशक आणि वितरक कुणाच्या मेहरबानीवर हा उपद्याप सुरु ठेवताहेत, हि विचार करण्यास बाध्य करणारी गोष्ट आहे. कुणाही संवेदनशील व्यक्तीच्या तळपायाची आग मस्तकात जाईल, अशीच सर्व स्त्रीनिंदा त्यात आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेश्यांना सुद्धा सल्ला दिला. देवदासी आणि वेश्याव्यवसाय यात दलित स्त्रियांचे प्रमाण फार मोठे आहे, आणि ते दारिद्र्यामुळे आहे. याची जाणीव बाबासाहेबांना होती. पण हा व्यवसाय मानवजातीला आणि दलित जातील काळिमा फासणारा आहे, याची त्यांना खंत होती. बाबासाहेबांनी कामाठीपुऱ्यातल्या   वेश्यांना  होते ,”की ” हा व्यवसाय सोडा, लग्न करा, गरिबीतही स्वाभिमानाने संसार करा.” अनेक दलित तरुणांचे वेश्यांसोबत विवाह लावून देऊन बाबासाहेबांनी आपल्या विचारात कृतीचे स्वरूप दिले. पण आजही परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही.

जातीचे बांध विसरून सर्व स्त्रियांनी एकत्र यावेत हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आवाहन आम्ही आजही पूर्ण करू शकलेलो नाही. मनामनात-जातीजातीत तेढ आजही कायम आहे. खैरलांजी प्रकरण सर्वांनाच धन्यता आहे. पण अजूनही दलित महिलांवरचे अत्याचार कमी क्सालेले नाहीत. शिक्षणाचा प्रसार झाला तरी आंतरजातीय विवाहांची संख्या पाहिजे तशी वाढलेली नाही. ग्रामीण भागात आजही अल्पवयीन मुलींचे विवाह मोठ्या प्रमाणात होतात. परित्यक्त महिलांना पोटगीची अधिकार कायद्याने मेनी केले तरी स्त्रियांच्या पदरात ते पुरेशा प्रमाणात पडताच नाहीत. स्त्रीधनाच्या आणि वारसाहक्काच्या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा होऊनही स्त्रिया त्या   बद्दल जागरूक नाहीत. पित्याच्या संपत्तीत आपला वाटा  मागणं आजही मुलींना अवघड जातं. हुंडाविरोधी कायदा झाला तरी हुंड्याची पद्धत आजही संपलेली नाही. हुंडाबळींची संख्या वर्षागणिक वाढते आहे. न्यायदानातल्या प्रामाणिकपणावर स्त्रियांचा विश्वास राहिलेला नाही. बलात्कारासारख्या लाजिरवाण्या घटनांमधूनही गुन्हेगार सहीसलामत सुटतात.

एकविसाव्या शतकातही समाजात आणि  पितृप्रधान व्यवस्थाच आहे. आणि त्यादृष्टीने आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या दलित जातींचेही ब्राम्हणीकरणच झालेले आहे. खरे तर ग्रामीण असो व शहरी, ‘स्त्री ; म्हणून स्त्रियांचे जे प्रश्न आहेत ते सर्वत्र सारखेच आहेत. तरीही स्त्रियांचा म्हणून स्वतंत्र असा दबावगट तयार होऊ शकत नाही. पुरुषांच्या बरोबरीने सर्व क्षेत्रात पुढे येण्याची हाक आंबेडकरांनी स्त्रियांना दिली; पण स्त्रियांचं ‘सोबत’ असणं हेच मुली पुरुषांना मानवाला काय? हा प्रश्न आहे. स्त्रियांच्या विकासाला गती आणि दिशा बाबासाहेबांनी दिली. पण आम्ही आमच्या पदरात किती पडून घेतलं? मिळालेल्या संधीचं आम्ही आमच्या पदरात किती पडून घेतलं? मिळालेल्या संधीचं आम्ही किती सोनं करून घेतलं ? याचाही स्त्रियांनी विचार करण्याची गरज आहे. अन्यायावरच उभ्या असलेल्या समाजव्यवस्थेचे ज्यांना चटके बसतात त्यांनाच परिवर्तनाची आस जास्त असरे. डॉ. आंबेडकरांनी इथला भेदाभेद आपल्या क्रांतदर्शी तत्वधनयनाने जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सुरु केलेला संस्कृतिसंघर्ष आजही सुरु आहे. ” अरे  मानस कधी होशील माणूस? ” असा प्रश्न विचारणाऱ्या बहिणाबाई अजूनही उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे. स्त्रीला परिवर्तनाच्या मार्गावर नेणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंशी नाळ जोडणाऱ्या विकसनशील स्त्रीचे स्वप्न बाबासाहेबांनी बघितले होते. त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी आम्हा आजच्या स्त्रियांची आहे, हि जबाबदारी आम्ही स्वीकारली पाहिजे. नव्हे, ती आम्ही स्वीकारतो आहोत.

अरुणा सबाने, नागपूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − 2 =